6th November 2018 80

झूठ बोल रहे हैं मदन कौशिक: बेहड़


नजूल मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो दस्तावेज पेश करे सरकार 

रुद्रपुर। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री मदन कौशिक रुद्रपुर में नजूल भूमि पर बसे लोगों से लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहा कि शहरी विकास मंत्री का यह बयान झूठा है कि नजूल भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाई है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक करें। नगर निगम चुनाव आते श्री कौशिक को नजूल पर बसे लोगों की याद आ गई। जबकि जनहित से जुड़ा यह मुद्दा लोगों की मुख्य समस्या रही है, लेकिन भाजपा की केन्द्र व राज्य में सरकार होने के बावजूद इस प्रमुख मुद्दे पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया जो यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार को नजूल भूमि पर बसे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। 

श्री बेहड़ ने पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार से सवाल किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर मलिन बस्तियों में रहने वाले 14 हजार परिवारों पर उजडऩे की गाज गिर गई है, लेकिन समय बीतने के बाद भी अब तक राज्य सरकार नजूल भूमि के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, जबकि सरकार के पास अधिवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा था कि नजूल भूमि के मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए ताकि जनता को इसका प्रमाण मिल सके। नजूल भूमि मामले में सरकार की हीलाहवाली को लेकर मंत्री मदन कौशिक जनता से माफी मांगें और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें।

श्री बेहड़ ने कहा कि गत दिनों उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए थे वर्तमान से लेकर 10 वर्ष पूर्व तक जिन लोगों ने फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया के आधार पर धनराशि जमा कराई थी और जिन लोगों के फ्री होल्ड हो चुके थे उस प्रक्रिया को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को धनराशि वापिस लौटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जिससे भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। हालात यह बन चुके हैं की अब व्यक्तिगत तौर पर लोग अपने भवनों का फ्री होल्ड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले रहे हैं जबकि यह कार्य सरकार का है। 

श्री बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस सदैव नजूल भूमि मामले को लेकर गंभीर रही है। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद एकमात्र कांग्रेस ही है जिसने उत्तराखंड की अपनी नजूल नीति बनाई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2016 किया गया था, जिसका शासनादेश संख्या 1739/आईवी(2) शवि 2016 25 (सा0)/14,   30 सितम्बर 2016 था जिसे हरीश रावत ने ्पने मुख्यमंत्रित्व काल में लागू किया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही कांग्रेस की बनाई हुई नजूल नीति पर रोक लगा दी और अपनी आधी अधूरी बनी नजूल नीति लागू करने का प्रयास किया जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और राज्य सरकार के नजूल नीति बनाने पर भी रोक लगा दी। कहा कि भाजपा अब जनता को गुमराह करने से बाज आए।

 


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