10th August 2018 122

पढिय़े...नहीं मिला जवाब, अब दून में होगी आईएएस अफसरों से पूछताछ


18 अगस्त को बयान लेने देहरादून जा सकती है एसआईटी

फैक्स मिलते ही भेजा दिया गया था आईएएस अफसरों को दूसरा नोटिस

वीडियो कैमरे के सामने एसआईटी दर्ज करेगी आईएएस अफसरों के बयान

रुद्रपुर। एनएच 74 घोटाले में एसआईटी ने आईएएस अफसरों के फैक्स के जवाब में दूसरा नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन आईएएस अफसरों ने नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया। ऐसे में एसआईटी ने आईएएस अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। एसआईटी अब अफसरों का बयान लेने के लिए खुद ही देहरादून जाएगी। इतना नहीं बयान लेने के दौरान अफसरों द्वारा कही गई सारी बातों को वीडियो कैमरे में रिकार्ड किया जाएगा। दोनों आईएएस अफसरों से पूछताछ के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट फिर शासन को भेजेगी। उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि अफसरों पर विभागीय कार्रवाई होगी या फिर उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा।

 दोनों आईएएस अफसरों ने एसआईटी के नोटिस के जवाब में बयान दर्ज कराने के लिए 18 अगस्त तक का समय मांगा था। जिस पर एसआईटी ने दोनों आईएएस अफसरों को बयान देने के लिए दूसरा नोटिस भेज दिया था, लेकिन दूसरा नोटिस जारी होने के बाद भी आईएएस अफसरों ने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अब एसआईटी एक्शन के मूड में आ गई है। सूत्र बताते हैं कि दोनों आईएएस अफसरों से लंबी पूछताछ की जानी है। अफसरों के बयान के बाद एसआईटी शासन को फिर से अपनी रिपोर्ट भेजेगी। जो डीओपीटी को भेजी जाएगी। फिर गेंद शासन के पाले में जाएगी, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर शासन को यह तय करना होगा कि दोनों आईएएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी जाए अथवा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। फिलहाल एसआईटी की जांच की दिशा यही प्रतीत हो रहा है कि अफसरों पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। क्योंकि जब गलत पीसीएस अफसरों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो गलत कार्य करने वाले आईएएस अफसरों को कैसे बचाया जा सकता है। फिलहाल, इन सबके इतर सूत्र बता रहे हैं कि अब एसआईटी ने खुद ही देरहरादून जा कर दोनों आईएएस अफसरों से पूछताछ करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी 18 अगस्त को देहरादून के लिए रवाना हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एसआईटी तमाम तामझाम के साथ जाएगी और अफसरों से कैमरे की निगहबानी में पूछताछ की जाएगी।  बताया जा रहा है कि मामले में आईएएस पंकज पांडेय ने प्रमुख सचिव आनंद वद्र्धन से मुलाकात की है और अब जबाव भी शासन को ही देंगे।



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