यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि यूसीसी से जुड़ी इस कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे।

यूसीसी पर सीएम ने बताई पूरी बात

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात का नंबर
समान नागरिक संहिता,भाजपा के मुख्य वादों में से एक है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। गुजरात में भाजपा सरकार काफी समय से इसपर विचार कर रही है।

2022 में,सरकार ने राज्य में नागरिक संहिता की व्यवहार्यता और आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया। पैनल की भूमिका इस तरह के कोड की आवश्यकता की जांच करने तक सीमित थी। पिछले महीने,उत्तराखंड भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। यहां 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया।