उत्तराखंड में खनन नीति पारदर्शी,युवाओं को मिल रहा है रोजगार
दर्जा राज्यमंत्री कोरंगा ने धामी सरकार की की तारीफ
हल्द्वानी उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच दर्जा राज्यमंत्री शंकर सिंह कोरंगा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह पारदर्शी है।
दर्जा राज्यमंत्री शंकर सिंह कोरंगा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक राजस्व है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं हो सकी। कोरंगा ने दावा किया कि खनन नीति के चलते न सिर्फ सरकार की आमदनी बढ़ी है, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में खनन नीति पारदर्शी नहीं थी और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते रहे। वहीं धामी सरकार ने खनन को लेकर कई नए नियम बनाए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे।
उन्होनें दावा करते हुए कहा कि “प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खनन नीति को पारदर्शी बनाया है, जिसके चलते रिकॉर्ड राजस्व मिला है और युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं।”
दर्जा राज्यमंत्री के इस बयान के बाद यह साफ है कि सरकार अवैध खनन के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और अपनी पारदर्शी खनन नीति को बड़ी उपलब्धि मान रही है।
