केजीसीसीआई अध्यक्ष द्वारा सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास एवं केंद्रीय सहायता योजनाओं के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत किए गए
काशीपुर। कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (केजीसीसीआई) अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा आज होटल मनु महारानी, नैनीताल में सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास एवं केंद्रीय सहायता योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए।केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा 16 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, डॉ. अरविन्द पनगढ़िया से IDS-2017 योजना में प्रक्रियात्मक सुधार, लंबित सब्सिडी का शीघ्र भुगतान और योजना की अवधि 2035 तक बढ़ाने की मांग की गयी तथा राज्य में स्थापित उद्योगों को ब्याज उपादान और 10 वर्ष तक आयकर में छूट देने का अनुरोध किया गया। श्री बंसल द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से औद्योगिक लागत अधिक होने के कारण विशेष अनुदान, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और मार्केटिंग हब की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित उद्योगों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान और बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की भी मांग की गयी। सौर ऊर्जा संयंत्रों व ऊर्जा-कुशल उपकरणों पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान तथा हर्बल/हस्तशिल्प उद्योगों को GI टैग प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने MSME के लिए CGTMSE ऋण सीमा बढ़ाने, रोजगार-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करने और महिला/SC/ST उद्यमियों को प्राथमिकता दिए जाने की भी मांग की। उत्तराखण्ड राज्य के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु विशेष सहायता राशि का प्रावधान किए जाने तथा वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस और तीर्थाटन-पर्यटन के लिए विशेष वित्तीय अनुदान की मांग की गयी। केजीसीसीआई ने 16वें वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार से औद्योगिक सब्सिडी, इन्फ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु 5,000 करोड़ रुपये के विशेष फंड की मांग की है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केजीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष श्री बंसल के साथ चैम्बर के महासचिव आरके गुप्ता भी शामिल थे।
