अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू द्वारा शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया
काशीपुर। उत्तराखण्ड के पर्यावरण मित्रों की समस्या के सम्बन्ध में अखिल भारतीय मजदूर परिषद द्वारा मंगलवार को यहां आये शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग रखी गई कि उत्तराखण्ड से पर्यावरण मित्रों को ठेका प्रथा से मुक्त कर दैनिक वेतन एवं संविदा पर रख कर न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाये।
ढांचा 757 में संशोधन कराया जाये एवं मृत घोषित पदों को पुनः बहाल किया जाये। वनटाईम सेटलमेन्ट सन् 2016 में नियुक्त किये गये पर्यावरण मित्रों की सन् 2013 की नियमावली को संशोधित कर मृत परिवार को सन् 1974 नियमावली का लाभ दिया जाये।
उत्तराखण्ड निकायों में कार्यरत प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षक को रिक्त स्थानों पर समायोजित किया जाये एवं लोक सेवा आयोग की पृथी से पर्यावरण पर्यवेक्षकों के पदों की भर्ती समाप्त की जाये। पर्यावरण मित्रों को पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाये। मौहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों को पद मानते हुये उत्तराखण्ड के समस्त मौहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों को नियमित किया जाये।मुख्यमंत्री की घोषणा 500/-रुपये प्रतिदिन का लाभ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्रदेश की बहुत नगर निकायों में नहीं मिल रहा है, सभी निकायों को आदेशित किया जाये। उत्तराखण्ड प्रदेश में 10,000 पर्यावरण मित्रों की नियमित भर्ती की जाये। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू, कुमाऊं मंडल सचिव अंशु सौदा, मदनलाल राही, बादल खत्री, गुड्डू, साहिल, रामकुमार मरदान, भोला, मनीष, हुकुम सिंह, कुन्नू, मनोज कुमार, वासु खत्री, मनोज, रुद्रप्रकाश, मंगल व अजय कुमार आदि थे।
