देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर सामान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) की पहल की है। इसके लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो जनता से संवाद कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। जिसे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अन्य राज्यों से भी अपेक्षा है, वह इस कानून को अपने राज्य में लागू करें। उन्होंने कहा पर्वतमाला श्रृंखला के तहत प्रदेश के 35 धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। शुक्रवार को रामनगर रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब की ओर से कन्याश्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को 1064 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर को डॉयल कर सूचना देने पर पूरी सर्विलांस टीम लग जाएगी। कहा नंबर जारी होने के बाद से अब तक आठ मामले पकड़ में आ चुके हैं। प्रदेश में छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि बड़े पद पर बैठा अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कहा प्रदेश 22वें वर्ष में चल रहा है। वर्ष 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। उन्होंने कहा सभी सरकारी दफ्तर समय से खुलें, इसके लिये कार्यालयों में बायोमैट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई है।
सचिवालय के अंदर एक दिन मीटिंग नहीं होगी। इस दिन अधिकारी बाहर से आने वाले आगंतुकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कहा इस बार डेढ़ महीने में 26 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ चुके हैं। यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
