अखिल भारतीय मजदूर परिषद द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद अजय भट्ट को सौंपा गया
काशीपुर। प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखण्ड {अकेन्द्रियत} कर्मचारी सेवा के अर्न्तगत पर्यावरण पर्यवेक्षक ;समूह-गद्ध के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय मजदूर परिषद द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद अजय भट्ट को सौंपा गया। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 103/4 {VIII}डीआर/विनिनि/ सेवा-03/2022-23 दिनांक 08 दिसम्बर 2022 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत पर्यावरण पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के सृजित/रिक्त पदों पर अधियाचन मांगा गया है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में पूर्व से कार्यवाहक पर्यावरण पर्यवेक्षक/पर्यावरण मित्र कार्यरत है, शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या 4337/149 {अके अधि.} 2022 टीसी दिनांक 29 दिसंबर 2022 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि स्थानीय निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्र/सफाई कर्मचारियों को पदोन्नित का लाभ पर्यावरण पर्यवेक्षक के रूप में मिलता है, जिसको अपर मुख्य सचिव/सचिव शहरी विकास द्वारा तथा शहरी विकास निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का पद कर दिया गया है। पर्यावरण मित्रों का अनुसूचित जाति का होने के कारण पदोन्नित के लाभ से वांछित रखा गया है, जो कर्मचारियो के हित में न्यायोचित नहीं है। अनुरोध किया कि स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्यवाहक पर्यावरण पर्यवेक्षकों एवं कार्यालयों में पूर्व से लिपिक कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों को कार्यशैली ध्यान में रखते हुये स्थायी पद पर पदोन्नित का लाभ दिया जाये। ज्ञापन सौंपने वालों में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू, जसपुर से अरविंद कुमार, काशीपुर से कुमाऊं मंडल सचिव अंशू सौदा, रामकुमार मर्दान, मदन लाल राही, अजय, सफाई नायक टिंकू, गुड्डू साहिल, चिराग, बादल खत्री आदि थे।
