वसुन्धरा दीप डेस्क, देहरादून। धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत कर रही है। बजट करमुक्त रहने के अलावा किसानों, बागवानों, व्यापारियों के साथ ही महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों व कमजोर वर्गों को नई उम्मीद बंधाता दिखाई दे सकता है। भराड़ीसैंण स्थित विधानभवन में बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नया वार्षिक बजट प्रस्तुत कर रहे हैं।
– मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
– एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
कहा कि इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
नया बजट 80 हजार करोड़ से अधिक का हो सकता है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी बोली में बजट भाषण की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंचे। कुछ देर में बजट पेश किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में मंगलवार की घटना के लिए खेद जताया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार्य किया।
कांग्रेसी विधायक सदन में पहुंचे और प्रश्नकाल शुरू हुआ।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी के कक्ष में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं की बैठक चल रही है।
इसके बाद सदन सुबह 11ः30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
कांग्रेसी विधायक नहीं पहुंचे। सदन शुरु होने से पहले ही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल आज दोपहर दो बजे सदन में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष कांग्रेस ने मंगलवार को विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं को लेकर सदन में हंगामा किया था, जिस पर विस अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया था। इन परिस्थितियों में आज बुधवार को भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं।
सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेसी विधायक विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पेपर लीक व अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिसर में प्रदर्शन किया।
सदन के पटल पर रखे गए नकलरोधी समेत छह विधेयकरू मंगलवार को सदन के पटल पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) समेत कुछ छह विधेयक प्रस्तुत किए गए। अब बुधवार को इन सभी विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके तहत नकल करने अथवा कराने पर 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने व आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया गया है। इससे कानूनी रूप देने के लिए सोमवार को इस विधेयक को सदन पटल पर रखा गया।
ये विधेयक भी किए गए पेश
– उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
– यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी रुड़की (संशोधन) विधेयक
– उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
– सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक
सड़कों, पुलों के निर्माण के साथ ही शहरी और ग्रामीण अवस्थापना विकास के कार्यों के लिए बजट की पोटली खुल सकती है। प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अपने अभियान में जुटेगी।
नए बजट में इसकी झलक दिखाई देगी। राज्यपाल अभिभाषण में भी सरकार का यह संकल्प दिखाई दे चुका है।
बजट को आम जन के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों, आर्थिक, सामाजिक और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए थे।
युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों को बजट में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
वहीं केंद्रपोषित योजनाओं पर भी इस बार भी प्रदेश के विकास का बड़ा दारोमदार रहने वाला है।
