स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान
वसुन्धरा दीप डेस्क, गैरसैंण। धामी सरकार ने सदन में अपना बजट पेश कर दिया है। जिसमें स्वरोजगार एवं रोजगार का विशेष ध्यान दिया गया है। धामी सरकार द्वारा जारी बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उद्यान विभाग में 815.66 करोड़, उद्योग विभाग में 461.31 करोड़, पर्यटन विभाग में 302.04 करोड़, शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10459.55 करोड़, कृषि विभाग में 1294.15 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 4217.87 करोड़, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में 2850.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– पॉलीहाउस हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़
– प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। – चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान पी. एम. श्री योजना हेतु 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मिलेट मिशन हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– अटन आयुष्मान हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2850.24 करोड का प्रावधान किया गया है।
– निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– नंदा गौरा योजना हेतु 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
