वसुन्धरा दीप डेस्क, देहरादून। सोमवार को एक तरफ जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई। साथ ही विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल गई है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट में विधायक निधि को बढाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। महिला मंगल दलों को दी जाने वाली राशि 25 लाख से बढाकर 40 लाख की गई। मंदिरो के सौन्दर्यीकरण के लिए सालाना 25 लाख मिलते थे जिसे अब 50 लाख कर दिया गया है। बैठक में सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिल गई है।
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव भी बैठक में पास हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। जिसे अब कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है।
