रूद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने गुरूवार को किसानों तथा राइस मिलर्स के साथ धान खरीद के सम्बन्ध में में एक महत्वपूर्ण बैठक डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार ली।
जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसानों का शतप्रतिशत धान का क्रय हो, इसके लिए पूरे जनपद में 200 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिस्टम ऐंसा बनाया जा रहा है कि किसानों को धान बैचने में दिक्कत न हो और जनपद में बिचौलियों की दुकानदारी पूरी तरह से बन्द हो।उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसलिए सभी किसान अपना-अपना पंजीकरण करालें ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति की जमीन उत्तराखण्ड में है तो उसके सत्यापन में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि पोर्टल को तहसीलों के भू-लेख पोर्टल से सम्बद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि की खतौनियां स्ट्रांग रूम में हैं, उनका पिछले फसली वर्ष की खतौनियां भी चल जायेंगी। उन्होंने किसानों से कहा कि धान काटने से पूर्व टोकन अवश्य प्राप्त कर लें ताकि धान को आसानी से बैचा जा सके और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि महिलाओं किसानों, दिव्यांगो तथा छोटे किसानों को टोकन की आवश्यकता नहीं होगी।
जिलाधिकाीर युगल किशोर पन्त ने बताया कि धान भुगतान की धनराशि सीधे किसानों के खातों में जायेगी, इसलिए सही खाते उपलब्ध कराये जाये ताकि समय से भुगतान हो सके। डीएम ने कहा कि अच्छी मार्केट कीमत मिलने पर किसान धान को खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि नए सेंटर खोलने की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव बनाकर दें ताकि प्रस्ताव का परीक्षण कराते हुए नए सेंटर खोले जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि गलत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बोर्डर क्षेत्र में भी सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है ताकि अन्य राज्यों का धान जनपद में न पहुॅच सके। उन्होंने धान क्रय सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु आरएफसी को कण्ट्रोल रूम का नम्बर जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का आदेश न मानने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
बैठक में किसानों ने कहा कि कटौतियां मानक से अधिक न की जायें तथा किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाये और जिस स्थान हेतु पर्ची जारी हुई हो, उसी स्थान पर फसल खरीद हो। किसानों ने रिकवरी के नाम पर कटौती न करने की मांग की। धान में नमी, भुगतान आदि के साथ ही विभिन्न परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राईस मिलर्स द्वारा 10 बिन्दुओं पर अपनी समस्याएं एवं बात रखी गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने धान क्रय से सम्बन्धित नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड किसान आयोग राजपाल सिंह ने भी विभिन्न बिन्दुओ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न कतई बरदाश्त नहीं किया जायेगा।