रुद्रपुर। गैरसैण बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक शिव अरोरा ने नियम 300 के अंतर्गत नजूल विषय को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा। विधायक शिव अरोरा ने रुद्रपुर विधानसभा के सबसे गम्भीर मुद्दे नजूल भूमि पर मालिकाना हक के विषय को सदन में रखा। विधायक शिव अरोरा ने कहा 11 दिसम्बर 2021 को आई नजूल नीति जो अपने उद्देश्य पर खरी नही उतरी नीति इतनी जटिल थी कि इसका लाभ रुद्रपुर के अति निर्धन वर्ग को बिल्कुल भी नही मिला ओर 11 नवम्बर 2022 को एक साल के लिये आई नजूल नीति एक्सपायर हो गयी। वही सरकार द्वारा लायी गयी नजूल नीति इतनी जटिल थी कि इसमें मात्र तीन नये आवेदन आये ओर उनका भी निस्तारण नही हुआ । विधायक शिव अरोरा ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि नजूल नीति में संशोधन की आवश्यकता है जिसका लाभ नजूल पर निवासरत गरीब अति निर्धन परिवार को इसको सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने सरकार से कहा कि इसमें जटिलताओं को दूर करते हुए नजूल नीति में सरलीकरण की आवश्यकता है। विधायक शिव अरोरा ने कहा निश्चित रूप से प्रदेश की धामी सरकार द्वारा नजूल भूमि पर बसे गरीब परिवारों को मालिकाना हक देने की दिशा में नजूल नीति लायी गयी थी लेकिन तकनीकी जटिलताओं के चलते इसका सीधा लाभ रुद्रपुर की गरीब जनता को मिल नही पाया उन्होंने कहा कि आशा है सरकार इस गम्भीर विषय पर संज्ञान लेते हुए नजूल नीति में संशोधन करते हुए नजूल नीति को लाएगी जो जनता के हितों को पूरा करेगी । विधायक शिव अरोरा ने कहा 50 वर्ग मीटर तक निवासरत लोगो को निःशुल्क मालिकाना हक मिले व अन्य भूखण्डों को शुल्क के आधार पर मालिकाना हक मिले उक्त विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है। विधायक शिव अरोरा ने कहा रुद्रपुर की बहुत बड़ी आबादी नजूल भूमि पर कई पीढ़ियों से निवास करती आ रही है उनको उनके भूमि का मालिकाना हक मिले इसके लिये सदन के माध्यम से यह विषय को सरकार के मध्य रखा है। प्रदेश सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही इस गम्भीर विषय का समाधान किया जायेगा। विधायक शिव अरोरा ने कहा नजूल भूमि पर लगभग 20 हजार परिवार निवास करते हैं इस नीति में संशोधन होते ही सीधा लाभ इन हजारों परिवारों को मिलेगा।
