नगला अतिक्रमण प्रकरण में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से मिली बड़ी राहत
नगला क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में नगलावासियों को बड़ी राहत मिली है। तत्कालीन विधायक राजेश शुक्ला के सतत प्रयासों से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मंत्री मंडलीय उपसमिति द्वारा कुमाऊं आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने स्पष्ट किया कि मुख्य मार्ग के मध्य से दोनों ओर 50-50 फीट भूमि लोक निर्माण विभाग (PWD) की है।
इसी क्रम में आज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र सिंह अपनी पूरी टीम के साथ नगला पहुंचे और मुख्य मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट की भूमि का भौतिक सत्यापन करते हुए मौके पर निशान लगाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन शुक्ला एवं बड़ी संख्या में नगलावासी उपस्थित रहे।
इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा किसी भी नागरिक को बेवजह उजाड़ने की नहीं है। वर्ष 1960 में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मुख्य मार्ग से दोनों ओर 50 फीट भूमि PWD की है। उसी कानूनी आधार को मानते हुए मंत्री मंडलीय उपसमिति द्वारा गठित टीम ने इस तथ्य को सत्य माना और लोक निर्माण विभाग को मौके पर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए।
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने कानूनी और न्यायसंगत रास्ता निकालकर नगलावासियों को राहत देने का कार्य किया है, जिससे क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता और भय का माहौल समाप्त हुआ है।
नगलावासियों ने भी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके निरंतर संघर्ष और सरकार से प्रभावी संवाद के कारण ही यह समाधान संभव हो सका, जिससे आम नागरिकों के हितों की रक्षा हुई है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पिंकी डिमरी, नगर पालिकाध्यक्ष सचिन शुक्ला, सभासद बीवी मिश्रा, सुनील रोहिल्ला, गोपाल जोशी, धनुज यादव, कुमाऊं सहसंयोजक महेंद्र बाल्मीकि, सभासद अजय कुमार, सुनील प्रजापति, संजय शुक्ला, पप्पू बिष्ट, नारायण सिंह अरमोली, हरीश जोशी, सुभाष गुपता, तरुण पांडे, रामू बिष्ट, लक्ष्मण थापा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय बिष्ट समेत समस्त नगलावासी उपस्थित थे।
