गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों संग की बैठक, इन मुद्दों पर सख्ती से पालन को किया निर्देशित

देहरादून। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में वन भवन मंथन सभागार कक्ष में बैठक आहूत की गई। जिसमें कई आदेश पारित किये गए। बैठक में प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड शुगर्स, आयुक्त गन्ना विकास व चीनी उद्योग काशीपुर, उपायुक्त गन्ना विकास व चीनी उद्योग प्रबन्धक उत्तराखण्ड शुगर्स, किच्छा, बाजपुर, नादेही, डोईवाला व सितारगंज चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक एवं अधिशासी निदेशक, मुख्य अभियन्ता एवं सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून (ऊधम सिंह नगर) ने प्रतिभाग किया गया। चिंतन शिविर में चर्चा के दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा निर्देशित किया गया कि गन्ना क्षेत्रफल में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार के प्रभावी प्रयास किये जाये व जैविक गन्ने एवं जैविक उत्पादकों को प्रोत्साहित किये जाये, चीनी मिलों कमशः डोईवाला, नादेही, बाजपुर, किच्छा व सितारगंज के द्वारा आगामी पेराई सत्र 2022-23 में कृषकों के गन्ना मूल्य की धनराशि अधिक से अधिक चीनी मिल स्तर से भुगतान किये जाने का प्रयाय किया जाये तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की धनराशि में कमी लायी जाये। साथ ही चीनी मिलों में पेराई सत्र के दौरान कृषकों के रहने, शौचालय, पेयजल एवं पंचर बनाने वाले आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये व चीनी मिल बाजपुर में बी-हैवी मोलासेस आधरित 100 के 0 एल 0 पी 0 डी 0 एथेनॉल प्लांट की पीपीपी मोड पर स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये। मंत्री द्वारा चीनी मिल सितारगंज को दीर्घकालिक लीज पर दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण किये जाने की भी बात कही। वहीं चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2022-23 में चीनी उत्पादन व गन्ना पेराई के दौरान तकनीकी बन्दियां मानकों से अधिक न हो, इस हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने पर कहा। गन्ना परिवहन ठेकेदारों से क्रय केन्द्रों में उपलब्ध गन्ने को 24 घण्टे के अन्दर उठान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। गन्ना परिवहन हेतु आहूत की जाने वाली ई – निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं की क्षमता के आधार पर ही कय केन्द्रों का आवंटन किया जाने की बात भी कैबिनेट मंत्री द्वारा कही गई।