देहरादून। सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में विशेष रूप से पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्रभावी निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन-1905 पर कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान की स्थिति जानी। जिन लोगों की शिकायतों का समाधान हो चुका था, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 के माध्यम से मिली सहायता और प्रदेश सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए आभार जताया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र निस्तारण करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रथम माह से ही पेंशन उपलब्ध कराने तथा जनसुविधाओं से जुड़े नवाचारों की विस्तृत जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
