मध्य प्रदेश: बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा युवक, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाए 30 लाख
हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बरी होने के बावजूद देवीलाल गोंड को सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही पर राज्य सरकार को उन्हें 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने पहले हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए दो लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए राशि बढ़ाई है।
देवीलाल को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि रद्द कर उन्हें बरी कर दिया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, देवीलाल 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अवैध रूप से जेल में बंद रहे। 15 मई 2025 को बंदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान मामला सामने आया, जिसके बाद 19 मई को उन्हें रिहा किया गया। न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।




