वसुन्धरा दीप डेस्क, देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंटकर उनके समक्ष प्रदेश के विकास के लिए तैयार किया गया नया रोडमैप रखा। जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन एवं भूधंसाव की रोकथाम और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2942.99 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की। हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध भी उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलास और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का निमंत्रण भी दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में जोशीमठ का मुद्दा प्रमुखता से रखा। क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितों के लिए राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास पैकेज में प्रभावितों को अस्थायी राहत व आवास व्यवस्था के लिए 150 प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण, साइट डेवलपमेंट कार्य, प्रभावित भत्ता सम्मिलित हैं। भवन-भूमि मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण व विकास के कार्य होने हैं।
जोशीमठ के स्थिरीकरण व पुनर्विकास का कार्य भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। सेंटर ने जोशीमठ में भूधंसाव, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया है। प्रदेश के विकास, जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति, विभिन्न बाह्य सहायतित एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री के साथ लगभग एक घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा की। उन्होंने जमरानी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराने का अनुरोध किया। ऋषिकेश एम्स के ऊधमसिंहनगर में स्वीकृत 280 शैय्यायुक्त सेटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य में तेजी लाने और पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित करने के संबंध में निर्देश देने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने पीएमजीएसवाइ के पहले और दूसरे चरण के अवशेष 473 कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2024 तक अनुमति देने की पैरवी की। 150 से 249 की जनसंख्या वाली 407 बसावटें में प्रस्तावित 3200 किमी सड़कों के निर्माण को स्वीकृति देने की मांग भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में अवशेष 25423 लाभार्थियों का आवास आवंटन लक्ष्य अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर वर्ष 2024 तक करने का मामला प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। 500 मैरीनो भेड़ के आयात में सहयोग, स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत झंगोरा, रामदाना व काकुनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की आवश्यकता व्यक्त की।
