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राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा मुआवजा व ब्याज के आदेश को सही मानने के बाद बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को भुगतान किया

राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा मुआवजा व ब्याज के आदेश को सही मानने के बाद बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को भुगतान किया

 

 

काशीपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम केे बीमा क्लेम निरस्त करने को सेवा में कमी मानते हुये क्लेम, मुआवजा व ब्याज भुुगतान के आदेश को सही मानने के बाद बीमा कम्पनी ने उपभोक्ता को भुगतान किया है। उपभोक्ता का उसके वाहन की चोरी का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को उसके क्लेम 3.88 लाख के स्थान पर 5.37 लाख भुगतान कराया है। उधमसिंह नगर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराये गये चैक, धन व ब्याज के चौक को प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र ने परिवादी होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया। काशीपुर के होशियार सिंह की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी ने वर्ष 2009 में स्वरोजगार हेतु एक महेन्द्रा बुलेरों खरीदी थी जिसका बीमा चोला मण्डलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं.लि. से 20419 रुपये का प्रीमियम भुगतान करके कराया। बीमा अवधि मे वाहन 21 अगस्त 2013 को चोरी होने पर सूचना पुलिस व बीमा कम्पनी को दी गयी जब वाहन पुलिस द्वारा काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला तब परिवादी ने बीमा क्लेम दिलाये जाने हेतु कम्पनी के काशीपुर शाखा से निवेदन किया और सभी औपचारिकतायें पूर्ण की परन्तु परिवादी को न तो क्लेम दिया गया और न ही निरस्त करने की सूचना। इस पर उसने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भिजवाया जिस पर भी कोई कार्यवाही न करने पर परिवाद दायर किया गया। बीमा कम्पनी की ओर से कम्पनी के मुख्यालय में 163 दिन बाद वाहन की चोरी की सूचना देने को बीमा क्लेम निरस्त करने का आधार बताते हुये बीमा क्लेम खारिज करने का कथन किया। जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष आरडी पालीवाल तथा सदस्या नरेश कुमारी छाबड़ा तथा सदस्य सबाहत हुसैन खान ने परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन के तर्कों से सहमत हुये अपने निर्णय में लिखा कि बीमा की शर्त के अनुसार वाहन की चोरी के मामले में परिवादी द्वारा पुलिस को तुरन्त सूचना देनी थी। जिसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके मामले का अन्वेषण किया गया व वाहन तथा अपराधी का पता न लगने पर न्यायालय मेें अन्तिम रिपोर्ट (एफआर) प्रेषित कर दी जिसे न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया। परिवादी अपराधी को दोष सिद्ध कराने हेतु न्यायालय में साक्ष्य तब देता जब अपराधी का पता चलता व उसके विरुद्ध पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र भेजती व न्यायालय में अभियोजन चलता, परन्तु इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी के क्लेम को खारिज करना सेवा में कमी माना जायेगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को वाहन की बीमित धनराशि तीन लाख अठासी हजार रुपये 7 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जो परिवाद दायर करने की तिथि 07 मई 2015 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा, का भुगतान एक माह क अन्दर करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक क्षति के लिये 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिये 5 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कम्पनी ने इस आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 65/2018 राज्य उत्तराखण्ड आयोग को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डीएस त्रिपाठी तथा सदस्य उदय सिंह टोलिया की पीठ ने अपने निर्णय में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गुरशिन्दर सिंह की रूलिग को लागू होना मानते हुये चोरी की सूचना बीमा कम्पनी को तुरन्त न देने पर बीमा क्लेम निरस्त करना सही नहीं माना तथा जिला उपभोक्ता फोरम के वाहन चोरी के बीमा क्लेम को बीमा कम्पनी को सूचना देने के आधार पर खारिज करना उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को भुगतान के आदेश को पूर्णतः सही माना। राज्य आयोग ने स्पष्ट लिखा कि जिला आयोग/फोरम का निर्णय व आदेश सबूतों की सही विवेचना के आधार पर है तथा सही कारणों पर आधारित है और कोई अवैधता नहीं है तथा इस आयोग के हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील निरस्त होने योग्य है। राज्य आयोग से कोई राहत न मिलने के बाद बीमा कम्पनी ने 5,37,353 रुपये का चैक का बीमा कम्पनी द्वारा जिला आयोग में जमा कराया गया चैक जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर आयोग के प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र द्वारा परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन की मौजूदगी में उपभोक्ता होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया।

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